संस्था का काम

भारत की विकास गाथा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, प्रवासी श्रमिक आजादी के 77 वर्ष बाद भी अपने हकों से वंचित रहकर अन्यायपूर्ण मजदूरी, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं के आभाव का सामना करते हैं।

भारत में श्रम बल का 92 प्रतिशत तक हिस्सा असंगठित श्रमिकों का है (NCEUS 2004), ऐसे में मौसमी प्रवासन असंगठित क्षेत्र में श्रम रोजगार का एक प्रमुख रूप बनकर उभरा है। श्रमिक अक्सर अपने पूरे परिवार के साथ कम विकसित क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों में अल्पकालिक रोजगार के लिए प्रवास करते हैं, जिसे प्रसिद्ध शोधकर्ता जैन ब्रेमेन ने ‘फुटलूज श्रम’ (1996) कहा है। मौसमी प्रवासी श्रमिक अक्सर कम वेतन वाले, खतरनाक कार्यों में प्रमुख होते हैं और स्थायी श्रमिकों को मिलने वाली सुरक्षा का भी अभाव होता है। उनके योगदान को कम आंका जाता है, और वे जाति, वर्ग, और लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं। दलित और आदिवासी श्रमिक बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के असमान जोखिम का सामना करते हैं, जबकि महिला श्रमिक वेतन असमानता, असुरक्षित कार्य स्थितियों, और अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य के अतिरिक्त बोझ का सामना करती हैं। असंगठित प्रवासी श्रमिक अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की कमी का सामना करते हैं। कानूनी सुरक्षा अपर्याप्त है, और प्रवासी श्रमिकों से जुड़े कई विवाद उनके असंगठित रोजगार और दस्तावेज़ों की कमी के कारण श्रम न्यायालयों तक नहीं पहुंच पाते। भारत में मौसमी श्रम प्रवासन पर विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों के आभाव से यह अस्थिर स्थिति छुपी रहती है। परिणामस्वरूप, नीतियां अक्सर इन श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती हैं, जिससे वे शोषण के शिकार बनते हैं और मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। पारंपरिक श्रमिक संघ इन श्रमिकों के काम की बिखरी हुई प्रकृति और मौसमी रोजगार के पैटर्न के कारण इन्हें संगठित करने में काफी हद तक विफल रहे हैं। COVID-19 महामारी ने उनकी दुर्दशा को स्पष्ट रूप से उजागर किया, जिससे प्रणालीगत सुधार की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया गया।